नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और सुदूर अंचलों में बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा का होगा विस्तार – लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू 

रायपुर, 10 जनवरी 2020/ प्रदेश के नक्सल प्रभावित 8 जिलों में एक हजार 240 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों के निर्माण में 638 करोड़ रूपए की लागत आएगी। इसकी सहमति आज 10 जनवरी को नई दिल्ली में भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की आयोजित बैठक में दी गई है। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी और सुदूर ग्रामीण अंचलों को जोड़ने के लिए राज्य सरकार की पहल पर यह स्वीकृति प्राप्त हो रही है।

प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण होने वाली इन सड़कों के व्यय में से भारत सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत की राशि वहन करेगी। ये सभी सड़कें प्रदेश के नक्सल प्रभावित 8 जिलों में निर्माण की जाएगी। इसमें डामरीकरण के साथ-साथ कुछ स्थानों पर प्रायोगिक तौर पर कोल्ड मिक्स टेक्नोलाजी, वेस्ट प्लास्टिक और स्वाईल स्टेबिलाईजेशन की तकनीक का भी प्रयोग किया जाएगा। बैठक में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव तथा संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ के प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग श्री डी. के. अग्रवाल उपस्थित थे। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने भी वीडियो कांफ्रेसिंग के जरीये बैठक की चर्चा में भाग लिया।