मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अधिकारियों-कर्मचारियों के डीए में वृद्धि का निर्णय
- मंहगाई भत्ते की दर में सातवें वेतनमान में 5 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में 11 प्रतिशत की वृद्धि
- शासकीय सेवकों को 01 जुलाई 2023 से मिलेगा बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता
- वृद्धि उपरांत अब सातवें वेतनमान में 38 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में 212 प्रतिशत की दर से देय होगा मंहगाई भत्ता
- वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी
रायपुर, 06 जुलाई 2023/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य शासन के अधिकारियों-कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में मंत्रालय से आज ही आदेश जारी कर दिया गया है। मंहगाई भत्ते की दर में 01 जुलाई 2023 से सातवें वेतनमान में 5 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में 11 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान में 33 प्रतिशत मंहगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा है, इसमें 5 प्रतिशत की वृद्धि के बाद अब शासकीय सेवकों को 38 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता देय होगा। शासकीय सेवकों को बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता 01 जुलाई 2023 से देय होगा। इसी प्रकार छठवें वेतनमान में शासकीय सेवकों को 201 प्रतिशत मंहगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा है, इसमें 11 प्रतिशत वृद्धि के बाद 01 जुलाई 2023 से 212 प्रतिशत की दर से शासकीय सेवकों को मंहगाई भत्ता देय होगा।
