इस वर्ष तीन माह धान की खरीदी ऐतिहासिक – कांग्रेस…मोदी सरकार के असहयोग के बावजूद छत्तीसगढ़ में रिकार्ड धान खरीदी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश की पहली और इकलौती सरकार है जिन्होंने 2014 में किसानों को एमएसपी के अतिरिक्त दिए जाने वाले बोनस को प्रतिबंधित किया। 2014 से 2018 तक केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार रहे इस दौरान फसल बीमा के नाम पर किसानों को लूटा गया निजी कंपनियों से मिलीभगत करके अत्यधिक प्रीमियम का भुगतान किसानों से करवाया गया लेकिन मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया को जटिल बना कर किसानों से ठगी की गई। रमन राज में नकली बीज, नकली दवा, नकली खाद के कारोबारियों को सरंक्षण देकर छत्तीसगढ़ के किसानों का शोषण करते रहे। बोनस के नाम पर किसानों को ठगा गया। चुनावी साल को छोड़कर किसानों के बोनस भी डकार लिए। वर्तमान में सभी मानकों पर सरकार खरी उतरी है। अधिक किसान, अधिक धान और अधिक दाम पर धान खरीदी की जा रही है। 2017-18 में छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों की संख्या 12 लाख 6 हजार थी, जो वर्तमान में बढ़कर 26 लाख 21 हजार से अधिक हो चुकी। धान की खेती का रकबा भी लगभग 5 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। रमन राज के 15 साल में एमएसपी पर औसत खरीदी 50 लाख मीट्रिक टन थी, इस वर्ष 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। केंद्र की किसान विरोधी मोदी सरकार के तमाम व्यवधान के बावजूद भूपेश बघेल सरकार अपने संसाधनों से छत्तीसगढ़ के किसानों को 9000 और 10000 प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दे रही है और आगे भी देंगे, ये किसानों का अधिकार और उनकी समृद्धि का यह मूल आधार है।