भाजपा और भाजपा की बी टीम की सांठगांठ के कारण जोगी जी का जाति मामला अब तक लंबित रहा

 शैलेश नितिन त्रिवेदी
महामंत्री एवं अध्यक्ष संचार विभाग

 इस याचिका में पीटीशनर कलेक्टर बिलासपुर थे।
 माधुरी पाटिल के मामले का संदर्भ आदेश 14 के पैरा क्रमांक 5, 6, 9 में दिया गया था और डे-टू-डे हियरिंग कर दो माह में जांच के आदेश दिये गये थे।
 रमन सिंह सरकार ने दो साल बाद जनवरी 2013 में कमेटी बनाई। उच्च स्तरीय जांच समिति का प्रतिवेदन दिनांक 22/04/2013 अदालत में जमा किया गया। 22.6.2013 को पूरक प्रतिवेदन भी किया गया।
 हाई कोर्ट में 18/9/2013 को आपसी सहमति से अजीत जोगी जी और रमन सिंह की सरकार के बीच समझौता कर यह मामला वापस ले लिया गया।
 अमित जोगी ने 28/10/2013 को जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया और 31/10/2013 को स्थायी जाति प्रमाण पत्र एडिशनल कलेक्टर बिलासपुर द्वारा जारी कर दिया गया।
 कलेक्टर बिलासपुर सुप्रीम कोर्ट में अजीत जोगी के खिलाफ पीटीशनर है जिसकी छानबीन की प्रक्रिया 5 साल में भी पूरी नहीं हो पायी है और एडिशनल कलेक्टर तीन दिन में अजीत जोगी जी के पुत्र अमित जोगी को जाति प्रमाण पत्र जारी करता है।
 जब पिता की जाति के खिलाफ कलेक्टर बिलासपुर सुप्रीम कोर्ट में पीटीशनर हैं तो एडीशनल कलेक्टर द्वारा 3 दिनों में चुनाव में लड़ने हेतु आवश्यक जाति प्रमाण पत्र जारी करने से भाजपा और भाजपा की बी टीम के बीच सांठगांठ के संदेह को जन्म दिया।
 अजीत जोगी की माता कांतामणि जोगी सामान्य जाति के व्यक्ति को जमीन बेचती हैं तो अनुमति नहीं लेती, जमीन खरीदती हैं आदिवासी की तो कलेक्टर बिलासपुर अनुमति प्राप्त करती हैं।
 अजीत जोगी जी ने 1967 को नायब तहसीलदार पेण्ड्रा से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, जबकि पेण्ड्रा तहसील अस्तित्व में ही नहीं थी।
 मध्यप्रदेश- जीएडी हरिजन आदिवासी सेल के मध्यप्रदेश शासन के वाइड मेमो नं. एफ-7-4/87/1/एचएसी दिनांक 26/5/1987 के द्वारा नायब तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किये गये हैं। तब 1967 में नायब तहसीलदार ने जाति प्रमाण पत्र कैसे जारी किया?