गहलोत सरकार के कार्यकाल का यह तीसरा बजट है….सरकार ने बजट में किसानों के लिए 3420 करोड़ का ऐलान किया

जयपुर/ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्य का बजट विधानसभा में पेश किया। गहलोत सरकार के कार्यकाल का यह तीसरा बजट है.सरकार ने बजट में किसानों के लिए 3420 करोड़ का ऐलान किया है। इस बजट में सभी संभागों के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया है. इस बार राजस्थान का बजट पेपरलेस  पेश किया जा रहा है. विधायकों को भी ब्रीफकेस के साथ में टैब दिया गया है.

राजस्थान विधानसभा में सीएम अशोक गहलोत  सुबह 11 बजे बजट -2021 पेश किया है. बजट पेश करने के बाद सीएम ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया.

बजट में किसानों के लिए 3420 करोड़ का ऐलान किया गया। किसानों के लिए किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध होंगे और 300 कृषि यंत्र हायरिंग सेंटर्स की स्थापना होगी।

राज्य में 25 हजार नए सोलर पंप लगाए जाएंगे। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, गंगानगर, पाली, जालौर, सिरोही के अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचित बनाया जाएगा।

जी प्लस 8 के आधार पर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में कॉटेज वार्ड की जगह नए वार्ड बनाए जाएंगे।

राजस्थान सरकार मिलावटखोरी के खिलाफ कड़े कदम उठाएगी, हर जिले में प्रयोगशाला स्थापित होगी और फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएंगी।

बजट में जयपुर, जोधपुर व बीकानेर में कैंसर की जांच के लिए अत्याधुनिक मशानें स्थापित करने का प्रावधान रखा गया है।

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 4 हजार करोड़ की राशि आवंटित की है।

स्क्रीन की अनिवार्यता को नीति बनाकर लागू करेंगे। सरकार TSP एरिया में कौशल विकास केंद्र विस्तारीकरण में 5000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी देगी।

राज्य खेलों की तरह जिला स्तरीय खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। एशियन गेम्स में पदक जीतने पर बड़ा इनाम मिलेगा। गोल्ड पर 3 करोड़, रजत पर 2 करोड़ और कांस्य जीतने पर 1 करोड़ की राशि दी जाएगी।

पालनहार योजना का दायरा भी बढ़ाया जाएगा और प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर छात्रावास और हाफ-वे होम खोला जाएगा। 100 करोड़ रुपए के नेहरू बाल संरक्षण कोष का ऐलान किया गया। इसकी मदद से बाल तस्करी और बाल मजदूरी जैसे बुराइयों पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

सभी महिलाओं को मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के तहत मिलेंगे सेनेटरी नैपकिन.

-सेनेटरी नैपकिन मुफ्त दवा योजना के तहत उपलब्ध कराने की घोषणा.

-विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को मुहैया कराए जाएंगे सेनेटरी नैपकिन.

-इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया.

-प्रतियोगी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जायेगी.

-हर जिले में बनेगा ध्यानचंद स्टेडिम.

-डिजिटल शिक्षा के लिये 82 करोड़ रुपये दिये.

-राजधानी जयपुर के गणगौरी अस्पताल में 50 करोड़ रुपये से सुविधाओं का होगा विस्तार.

-प्रदेश में 30 नए पीएचसी खोले जाएंगे. 50 पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाएगा.

-अजमेर में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केन्द्र की स्थापना होगी.

-हर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल सीएचसी बनाई जाएगी.

-जयपुर में 50 करोड़ की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्डियालॉजी स्थापित होगा.

-जोधपुर के मथानिया में खुलेगा मेगा फूड पार्क. पाली और नागौर सहित शेष 5 जगह खोले जाएंगे मिनी फूड पार्क.

-200 करोड़ की लागत से विभिन्न जिलों में मेगा फूड पार्क बनाये जायेंगे.

-1000 किसान सेवा केंद्रों का निर्माण होगा. कृषि पर्यवेक्षकों के 1000 नए पद सृजित होंगे.

-नई कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाने की घोषणा.

-कृषि उपभोक्ताओं को बिल 2 माह में भेजे जाएंगे.

-50,000 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराये जायेंगे.

-50000 किसानों को नये विद्युत कनेक्शन दिये जायेंगे.

-कृषि उपज मंडियों में 1000 करोड़ के कार्य होंगे.

-मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू करने की घोषणा करते हुआ कहा कि अगले साल से कृषि बजट अलग से पेश किया जायेगा.

सीएम ने कहा- मुश्किल हालातों के बाद भी कोरोना में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है.