कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए केबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय प्रधानमंत्री, सांसदों का वेतन अगले 1 साल के लिए 30 फीसदी तक घटाने और 2 साल तक सांसद निधि की धनराशि नहीं दी जाएगी….राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और सभी राज्यपालों ने भी कोरोना से जंग के लिए अपना वेतन कम करने का निर्णय लिया
देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और उससे लड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें तमाम प्रयास कर रही हैं, ऐसे में प्रभावी कदम भी उठाए जा रहे हैं, इस बीच सोमवार को कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम निर्णय भी लिए गए, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी कि इसमें कोरोना वायरस संक्रमण (Covid 19) से जंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी सांसदों का वेतन अगले 1 साल के लिए 30 फीसदी तक घटाने का फैसला लिया गया है, इसके साथ ही अगले 2 साल तक सांसदों को सांसद निधि की धनराशि नहीं दी जाएगी।
प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और सभी राज्यपालों ने भी कोरोना से जंग के लिए अपना वेतन कम करने का निर्णय लिया है, अगले 1 साल के लिए वेतन में यह कटौती 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगी। यह पूरी धनराशि देश के संगठित फंड में जाएगी।
2 साल तक नहीं मिलेगा MP फंड
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी कि कैबिनेट के फैसले के अनुसार देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और कोरोना वायरस से हुई क्षति से निपटने के लिए सभी सांसदों की सांसद निधि के जारी होने पर 2020-21 व 2021-22 की अवधि तक अस्थाई रोक लगाई जा रही है, केंद्रीय मंत्री के अनुसार सभी सांसदों की 2 साल की सांसद निधि संयुक्त रूप से 7900 करोड़ रुपये होगी, यह धनराशि भारत के संगठित फंड में दी जाएगी।
