किसानों से 355 रूपए प्रति क्विंटल की दर पर होगी गन्ने की खरीदी : श्री भूपेश बघेल

रायपुर, 05 मार्च 2020/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों से 355 रूपए प्रति क्विंटल की दर पर गन्ना खरीदेगी। उन्होंने दोहराया कि किसानों को धान का 2500 रूपए प्रति क्विंटल दाम मिलेगा। बजट में घोषित की गई कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को समर्थन मूल्य और 2500 रूपए के अंतर की राशि दी जाएगी। श्री बघेल ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी और 2500 रूपए पर धान खरीदी से छत्तीसगढ़ का किसान मजबूत हुआ। देश में यह पहली बार हुआ कि ढाई लाख से अधिक किसान छत्तीसगढ़ में खेती की ओर लौटे। जब किसान मजबूत होंगे तो गांव, राज्य और देश भी मजबूत होगा। उन्होंने केन्द्र सरकार से धान से इथेनॉल के उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापना की अनुमति प्रदान करने का आग्रह दोहराते हुए कहा कि यदि अनुमति मिलती है तो किसानों को धान की अच्छी कीमत मिलेगी। पेट्रोलियम ईंधन में खर्च होने वाले पेट्रोडॉलर की बचत होगी। ऐसा होता है तो यह पूरे देश के किसानों के लिए एक नजीर बनेगा। श्री बघेल ने शक्कर कारखानों में उत्पादित शक्कर की खरीदी पर केन्द्र द्वारा लगाए गए कैप (शक्कर खरीदी की मात्रा) हटाने या गन्ने से एथेनॉल बनाने की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से नए-नए उद्योग खुलेंगे।

         मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन आज छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में अनार्थिक हो गया है। कृषि और पशुपालन को लाभप्रद बनाने के लिए नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी योजना के माध्यम से हमारे पुरखों की परम्परा को पुनर्जीवित कर व्यवस्थित करना होगा। सिंचाई सुविधाएं बढ़ने से किसान दूसरी और तीसरी फसल भी लेना चाहते हैं, लेकिन फसल को मवेशियों से बचाना चुनौतिपूर्ण काम बन गया है। खेतों की फेंसिंग और रखवाली करनी पड़ती है। इससे कृषि लागत बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी योजना नया प्रयोग है। इसमें सुधार के लिए सभी सदस्य अपने सुझाव दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ की यह योजना कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पूरे देश के लिए नजीर बन सकती है। उन्होंने कहा कि गौठानों के लिए गांवों में 3 से 5 एकड़, चारागाह के लिए 5 से 10 एकड़ जमीन चिन्हित की जानी चाहिए। गौठानों में छाया के लिए घास-फूस से व्यवस्था करनी चाहिए। गौठानों में नस्ल सुधार का काम भी आसानी से किया जा सकता है। पशुपालन को लाभप्रद बनाने के लिए हमारे गौठानों में गोबर से वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन प्रारंभ हो गया है। गौठान प्रबंधन समितियों को 10 हजार रूपए प्रति माह दिए जाएंगे। जिससे चरवाहे के मानदेय की व्यवस्था की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि गौठानों में पशुओं के एक स्थान पर रहने से फेंसिंग का खर्च बचेगा। किसानों के लिए दूसरी फसल लेना आसान होगा। मुख्यमंत्री ने अवैध शराब की बिक्री रोकने के संबंध में कहा कि यदि किसी जिले में अवैध शराब की बिक्री होती है तो इसके लिए जिले के पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे। उन्होंने बजट में शिक्षा कर्मियों के संविलियन के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मी शब्द अब इतिहास का हिस्सा हो गया।

        श्री बघेल ने बजट में घोषित नई सिंचाई योजनाओं के संबंध में कहा कि बोधघाट परियोजना बिजली के लिए नहीं, बल्कि सिंचाई सुविधा में विस्तार के लिए होगी। बस्तर और सरगुजा में जहां सिंचाई का प्रतिशत शून्य से पांच प्रतिशत है वहां सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए नई परियोजनाओं को प्रारंभ किया जाएगा। राज्य सरकार की प्राथमिकता अधिसूचित क्षेत्रों में सुपोषण, इलाज, शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की है। हाल के आयकर छापों के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका हम विरोध नहीं करते यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब भी आयकर के छापे पड़ते हैं तो इसकी सूचना संबंधित जिले के एसपी को देकर फोर्स ली जाती है, ताकि अधिकारियों को दुर्व्यवहार का सामना ना करना पड़े। हाल ही छापों के समय ना तो एसपी को कोई सूचना दी गई ना ही पुलिस महानिदेशक के पास इसकी कोई जानकारी थी। आयकर अधिकारियों ने सीआरपीएफ की फोर्स लेकर कार्रवाई की जो उचित नहीं था। छत्तीसगढ़ एक नक्सल प्रभावित राज्य है। यहां नक्सली भी वर्दी पहनकर घूमते हैं।

         मुख्यमंत्री ने मीडिया से ऐसे मौकों पर संयम बरतने का निवेदन करते हुए कहा कि छापों की रिपोर्टिंग में ऐसे लोगों के नाम भी आए जिनके यहां छापा नहीं पड़ा। फ्रंट पेज पर खबर छपने से ईमानदार अधिकारी की छवि को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि मनोहर कहानी या जेम्स हेडली चेज की कहानियों की तरह खबरों को सनसनी खेज ना बनाकर संतुलित और तथ्यों के आधार पर रिपोर्टिंग की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट का आकार एक लाख दो हजार 907 करोड़ रूपए का है। जिसमें पूंजीगत व्यय 13 हजार 814 करोड़ रूपए है, जो कुल व्यय का 14.9 प्रतिशत है, बजट में 2431 करोड़ रूपए का राजस्व आधिक्य का अनुमान है। वर्ष 2018-19 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.26 प्रतिशत अनुमानित है, जो देश की वृद्धि पर 5 प्रतिशत से अधिक है। प्रदेश में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि दर 3.31 प्रतिशत अनुमानित है, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर 2.8 प्रतिशत से अधिक है। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर प्रदेश में 4.9 प्रतिशत अनुमानित है, जो अखिल भारतीय वृद्धि दर से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय 98 हजार 281 रूपए अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.35 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

         मुख्यमंत्री ने विधानसभा के सदस्यों के रेल्वे कूपन, हवाई यात्रा की सीमा चार लाख रूपए से बढ़ाकर आठ लाख रूपए करने की घोषणा करते हुए कहा कि विधानसभा सदस्यों को अब इसमें बोर्डिंग की सुविधा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने भूतपूर्व विधायकों की पेंशन 20 हजार रूपए से बढ़ाकर 35 हजार रूपए करने की सदन में घोषणा की। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व विधायकों को रेल्वे कूपन, हवाई यात्रा के साथ बोर्डिंग की सुविधा भी मिलेगी। भूतपूर्व विधायकों के लिए इसकी सीमा दो लाख रूपए से बढ़ाकर चार लाख रूपए करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह उन्होंने कुटुम्ब पेंशन की राशि 10 हजार रूपए से बढ़ाकर 25 हजार रूपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विधायकों की जनसंपर्क निधि की राशि बढ़ाने की घोषणा पूर्व में की गई है वह आगामी एक अप्रैल से लागू होगी।