छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल वित्तीय प्रबंधन के परिणाम स्वरूप राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी
आर्थिक सर्वेक्षण से छत्तीसगढ़ की आर्थिक मजबूती स्पष्ट : कांग्रेस
कुल राजस्व प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में 7.72 प्रतिशत बढ़कर 79746 करोड़ हो गयी
कृषि, सेवा क्षेत्र उद्योग व्यवसाय चारो ओर आर्थिक प्रगति
छत्तीसगढ़ में 2019-20 में राजस्व से आय बढ़ाकर 1151.47 करोड़ के राजस्व आधिक्य की प्राप्ति
रायपुर/02 मार्च 2020। वर्ष 2019-20 में आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख बिन्दु जारी करते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि एक ओर देश में जीडीपी 5 प्रतिशत से नीचे चला गया है, दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार की सशक्त और अच्छी आर्थिक नीतियों के चलते सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित भावों में 8.26 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की गयी है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावां में भी 5.32 प्रतिशत की वृद्धि की प्राप्ति की गयी। प्रदेश की आर्थिक मजबूती इस बात से पता चलती है कि विगत वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा नहीं 1151.47 करोड़ रू. का राजस्व आधिक्य हो रहा है। राजस्व आधिक्य का बड़ा कारण वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में 7.72 प्रतिशत बढ़कर 79746 करोड़ हो जाना है, जबकि राजस्व व्यय 78594.53 करोड़ है। छत्तीसगढ़ में कृषि, सेवा क्षेत्र उद्योग व्यवसाय चारो ओर विकास हो रहा है जो कि आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ो से स्पष्ट है।
छत्तीसगढ़ के विकास और प्रगति के लिये कांग्रेस सरकार की नीतियों और मुख्यमंत्री के साथ-साथ वित्त मंत्री की भी जिम्मेदारी सम्हाल रहे भूपेश बघेल का कुशल वित्तीय प्रबंधन है। 11000 करोड़ की कर्जमाफी और 21095 करोड़ की 2500 रू. में धान खरीदी भूपेश बघेल सरकार की ऐसी उपलब्धियां है। जिनके छत्तीसगढ़ में कृषि के साथ-साथ छोटे-छोटे व्यापारियों और उद्योग धंधो की आर्थिक मजबूती की नींव रखने का काम किया है। प्रति व्यक्ति आय में 5685 रुपए की बढ़ोतरी अनुमानित है। जो कि वर्ष 2018-19 की तुलना में 6.35 प्रतिशत ज्यादा है। वर्ष 2018-19 में 92413 रुपए थी, जो कि बढ़कर 98281 रुपए पहुंच सकती है।
जीडीपी 2018-19 की तुलना में 304063 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 329180 करोड़ रुपए संभावित है। इस तरह से 8.26 त्न की वृद्धि का अनुमान है। इसमें कृषि क्षेत्र में 3.31 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र में 4.94 त्न और सेवा क्षेत्र में 6.62 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। जीडीपी में इस वर्ष 7.06 फीसदी की वृद्धि हुई है। जो कि गत वर्ष 2017-18 की तुलना में 7.06 फीसदी ज्यादा है। इसमें कृषि क्षेत्र में 10.28 प्रतिशत उद्योग में 5.32 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में वर्ष 2018-19 में 7.76 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के प्रमुख बिंदु
ऽ वर्ष 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 32918023 लाख रुपए अनुमानित है जो वर्ष 2018-19 से 8.26 प्रतिशत अधिक है
ऽ राज्य मेंकृषि क्षेत्र में 3.31 प्रतिशत उद्योग में 4.94 प्रतिशत सेवा में 6.62 प्रतिशत कृषि हुयी है।
ऽ सेवा क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ी है, जो वर्ष 2019 20 में 37 प्रतिशत अनुमानित है।
ऽ उद्योग क्षेत्र का योगदान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक 46.19 प्रतिशत होगा।
ऽ वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय में 6.35 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है जो विगत वर्ष 92413 रू. से बढ़कर 98281 रू. अनुमानित है
ऽ कृषि के क्षेत्र में वर्ष 2018-19 में 15.71 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 80.38 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी की गई और 20095.08 करोड़ रुपए समर्थन मूल्य और प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया! इस खरीफ वर्ष 2019-20 में 19.65 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने हेतु पंजीयन कराया है और धान खरीदी 82.80 लाख टन धान खरीदा गया है।
ऽ उचित मूल्य की दुकानें शहरी क्षेत्रों में 1261 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 11045 संचालित है वर्तमान में कुल 6500183 राशन कार्ड प्रचलित है आयकर दाता एवं गैर आयकर दाता को भी खाद्यान्न की पात्रता है अनुसूचित क्षेत्रों में 2 किलो चना 5 रूपये प्रति किलो की दर पर दिया जा रहा है!
ऽ वर्ष 2019 – 20 में कुल राजस्व प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में 7.72 प्रतिशत बढ़कर 79746 करोड़ हो जाना है जबकि राजस्व व्यय 78594.53 करोड़ है इस प्रकार राजस्व आधिक्य 1151.47 करोड़ दर्शाता है (राजकोषीय घाटा नहीं)
ऽ नरवा कार्यक्रम के अंतर्गत 680 नाला बंधन का कार्य पूर्ण, 2852 कार्य प्रगति पर है और 19056 कार्य आरंभ है
ऽ गरबा योजना नवंबर 2019 तक 3509 गौठान स्वीकृत जिसमें 1661 गौठान संचालित एवं 309 का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
ऽ घुरवा योजना के तहत सरकारी योजना एवं कृषकों के स्व प्रेरणा से 48289 भू नाडेप 4464 नाडेप टांके 3167 वर्मी टांके 9592 वर्मी बेड 395 नए बायोगैस संयंत्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।
ऽ बाड़ी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 25005 नवीन बाड़ी 44143 पुरानी वाली का कार्य पूर्ण हो चुका है
ऽ सुनियोजित विकास के लिए औद्योगिक नीति 2019-2024 बनाई गई जिसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार के विशेष प्रावधान रखे गए। 18598 करघो पर लगभग 55774 बुनकरों को रोजगार में संलग्न किया गया।
ऽ स्वास्थ्य के क्षेत्र में संस्थागत प्रसव दर में वृद्धि, शिशु मुत्यु दर में कमी, सभी 27 जिलों में क्षय नियंत्रण केन्द्र, नये वेलेनेस सेंटरो की स्थापना।
