प्रदेश के 20 नगरों में अब भू-उपयोग के आॅनलाइन सेवा की सुविधा….. आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री अकबर ने सेवा के विस्तारीकरण का किया शुभारंभ
रायपुर 10 फरवरी 2020/ वन और आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने आज आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा प्रदेश के 19 नगरों में भू-उपयोग की जानकारी आॅनलाइन प्रदान करने की सेवा के विस्तारीकरण का शुभारंभ किया। रायपुर नगर में पूर्व से यह सेवा संचालित है। प्रदेश के जिन नगरों में आॅनलाइन भू-उपयोग की सेवा आज से प्रारंभ की जा रही है, उनमें रायपुर के अलावा बिलासपुर, कोरबा, खैरागढ़, आरंग, अभनपुर, बेमेतरा, राजनांदगांव, जशपुरनगर, महासमुंद, बलरामपुर, कोण्डागांव, सारंगढ़, मुंगेली, सीपत, रतनपुर, कांकेर, बलौदाबाजार, भाटापारा और नारायणपुर शामिल है।
आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री अकबर ने नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि यह सेवा आम जनता की सहूलियत के लिए अहम कड़ी है। उन्होंने आवास एवं पर्यावरण विभाग को भू-उपयोग की जानकारी आॅनलाइन प्रदाय करने की सेवा के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। श्री अकबर ने बताया कि डायवर्सन की जटिल प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए शासन द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इस कड़ी में डायवर्सन के प्रकरणों में जिन नगरों की विकास योजना तैयार हो चुकी है, उनमें भू-उपयोग की जानकारी आवश्यक है। उसी आधार पर डायवर्सन किया जाता है। वर्तमान में रायपुर नगर में आॅनलाइन जानकारी प्रदाय की जा रही है। रायपुर के अलावा प्रदेश के अन्य नगरों में भू-उपयोग की जानकारी मैन्युअली दी जा रही है। इसके लिए आयोजक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में आवेदन जमा करना होता है। उसके पश्चात भू-उपयोग की जानकारी विभाग द्वारा प्रदाय की जाती है। इस प्रक्रिया में समय भी अधिक लगता था और आम जनता को कार्यालय से बार-बार सम्पर्क भी करना होता है। इसकी आॅनलाइन प्रदाय की सेवा प्राप्त होने पर अब इस समस्या से छुटकारा मिल जाएंगी।
आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री अकबर ने बताया कि जिन नगरों की विकास योजना बन चुकी है, उन नगरों की भू-उपयोग की जानकारी आॅनलाइन प्रदाय करने की सुविधा हो गई है। इसे लोक सेवा केन्द्र और घर बैठे भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में आवेदक को आवेदन के साथ न्यूनतम दस्तावेज यथा-खसरा, बी-1 तथा खसरा, नक्शा जमा करने होंगे। आवेदक को आवेदन की स्थिति की जानकारी एस.एम.एस. अलर्ट के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। आॅनलाइन सेवा की सुविधा से आम जनता के समय की बचत होगी और अनावश्यक रूप से कार्यालय से सम्पर्क भी नहीं करना पड़ेगा।
आॅनलाइन प्रदाय करने की इस सुविधा के अंतर्गत भू-उपयोग की जानकारी लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत आती है, जिसकी समय-सीमा 30 दिवस निर्धारित है। वर्तमान में रायपुर में आॅनलाइन के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें अब तक लगभग 12 हजार 500 आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है। आॅनलाइन के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों तथा उसके निराकरण में लगने वाले समय की जानकारी आॅनलाइन उपलब्ध रहेगी। इस साफ्टवेयर के माध्यम से जारी किए गए भू-उपयोग के आवेदनों में संलग्न दस्तावेज हमेशा उपलब्ध रहेंगे। समय-सीमा में निराकरण की जानकारी व रिपोर्ट विभाग के अधिकारिक वेबसाईट ई-डिस्ट्रीकट पोर्टल में भी प्राप्त की जा सकती है। इस अवसर पर आवास एवं पर्यावरण विभाग की सचिव सुश्री संगीता पी. सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
