रमन सिंह के शासनकाल में पीएससी का चार वर्ष था जीरो ईयर : त्रिवेदी
रायपुर/18 नवंबर 2019। छत्तीसगढ़ में कमीशनखोरी और पीएससी घोटालों के मुखिया रमन सिंह द्वारा भूपेश सरकार पर पीएससी की परीक्षा नहीं कराने का आरोप लगाना तथ्यहीन और तर्कहीन है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पीएससी में जीरो वर्ष ना हो इसके लिये सभी अफसरों को निर्देशित किया है। पीएससी के अभ्यर्थियों के साथ अब न्याय होगा। अन्याय तो पूर्व की रमन सरकार के दौरान हुआ था। डॉ. रमन यह बतायें कि 2003 के पीएससी विवाद के बाद 2007 तक राज्य में किसी भी प्रकार की परीक्षायें क्यों नहीं ली गयी? उन 4 सालों में परीक्षा नहीं होने से प्रतियोगी परीक्षा के कई उम्मीदवार उम्र सीमा अधिक होने के कारण परीक्षा वंचित हो गये। पीएससी के अनियमितता को लेकर आंदोलनरत कार्यकर्ताओं के ऊपर राज्य की भाजपा सरकार ने लाठीचार्ज कराया था और आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये थे। शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभागों में जानबूझकर अनेकों पद रिक्त रखा गया। 15 साल तक लगातार पीएससी की भर्ती में अनियमितताओं की शिकायत आते रही। व्यवसायिक शिक्षा मंडल द्वारा लिये जाने वाले भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में भी गड़बड़ियां की जाती रही।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि 2003 के पीएससी घोटालें में तो मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके मंत्रियों की संलिप्तता का आरोप भी लगा था, जिसकी शिकायत महामहिम राज्यपाल और न्यायालय में भी की गयी थी।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि राज्य में मुख्यंमत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 10 माह में शासकीय क्षेत्र में लगभग 20 हजार 502 लोगों का नौकरी मिली है। स्कूलों में 5441 शिक्षकों, 4000 सहायक शिक्षकों, 2767 व्याख्याताओं विज्ञान शिक्षकों, 410 अंग्रेजी व्याख्याता, 306 अंग्रेजी माध्यम के सहायक शिक्षकों के साथ अन्य पदो पर 1420 लोगो की भर्ती की गयी है। इसी तरह पुलिस विभाग में 3682 कॉन्सटेबल के पदोपर भर्ती की जा रही है। छत्तीसगढ़ लोकसेवा के माध्यम से 503 पदों पर भर्ती की गई तथा 1972 पदो पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में 250 पटवारियों, स्वास्थ्य विभाग 228 लेब टेक्निशियन, उच्च न्यायालय में हेल्पर ग्रेड 3 और कम्प्यूटर ऑपरेटर के 177 पदों तथा लोक निर्माण विभाग में 118 सब इंजीनियर (सिविल) की भर्ती की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इस वर्ष भी शीघ्र ही समस्त विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मंगाकर पीएससी की परीक्षा आयोजित की जायेगी।
