रायपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़(जे) पार्टी सुप्रीमो अजीत जोगी व प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के आदेशानुसार प्रदेश अध्यक्ष अनुसुचित जाति विभाग उदयचरण बंजारे के अनुशंसा पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। भुवनलाल मारकंडे को जिला अध्यक्ष कोंडागांव, सी एल बंजारे को जिला अध्यक्ष बस्तर और किरण टंडन को जिला अध्यक्ष गरियाबंद नियुक्त किया गया है। उक्त जानकारी देते हुए राज कुमार  मेश्राम, अनुसुचित जाति विभाग, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने नवनियुक्त जिला अध्यक्षों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि सभी अपने पद का दायित्व पूर्ण लगन, ईमानदारी और जिम्मेदारी पूर्ण वहन करते हुए सदैव पार्टी हित में कार्य करेंगें। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़(जे) पार्टी सुप्रीमो अजीत जोगी के द्वारा सभी जिलाध्यक्षों को कहा गया है कि वे प्रदेश प्रतिनिधि, मोर्चा संगठन अध्यक्ष, जिला चुनावी मण्डल, जिला कार्यकारिणी सदस्य के साथ अपने-अपने जिलों के कलेक्टर से सुविधानुसार 8 नवंबर से पहले राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे।

राज्यपाल के नाम ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि-

महामहिम राज्यपाल महोदया,राज भवन रायपुर, छत्तीसगढ़। द्वारा-जिलाधीश महोदय, ….. जिला, छत्तीसगढ़।

आदरणीय महोदया,

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आपके नाम से 25 अक्टूबर को राजपत्र में पारित छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश 2019 पर प्रदेश के एकमात्र मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) की कोर कमेटी द्वारा निम्नानुसार राजनीतिक प्रस्ताव रायपुर में 30 अक्टूबर को पारित किया गया है, जिसकी सूचना आपको जिलाधीश महोदय के माध्यम से इस ज्ञापन के द्वारा सादर प्रेषित की जा रही है।

ज्ञापन में निम्नलिखित बिदुंओ का उल्लेख है, जिसमें क्रमश: (1) जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) का मानना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश 2019  को 25 अक्टूबर 2019 को लागू करके प्रदेश की शहरी जनता का सीधे महापौर और अध्यक्ष चुनने और हटाने का दशकों पुराना अधिकार को छीनने का अलोकतांत्रिक, मनमाना और विवेकाधीन फैसला केवल दो कुटिल कारणों से लिया है:- पहला, दस महीने में ही सत्ता का जनता- और जनता का सत्ता- से भरोसा उठ गया है। दूसरा, सरकार ने प्रजा की जगह पैसा और पब्लिक की जगह पुलिस पर भरोसा जताया है। पार्षदों को दलबदल कानून के दायरे से बाहर केवल इसलिए रखा है ताकि सरकार उनको खरीद कर और डरा-धमका कर अपने मनमाफिक रबर-स्टैम्प महापौर और अध्यक्ष जनता पर थोप सके।

(2) जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने इसका सड़कों से लेकर सदन तक तीन स्तर पर विरोध करने का निर्णय लिया है:- सड़कों में पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश के प्रत्येक जिलाधीश कार्यालयों का अगले 10 दिनों में घेराव अथवा धरण-प्रदर्शन करके अध्यादेश निरस्त कर छत्तीसगढ़ के शहरों में लोकतंत्र की बहाली हेतु महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। सदन के शीतकालीन सत्र में विधायक दल के नेता द्वारा सरकार के विधेयक में उचित संशोधन प्रस्ताव लाए जाएंगे और प्रवर समिति के गठन की मांग भी करी जाएगी और उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 227 अंतर्गत पार्टी की ओर से याचिका दायर करी जाएगी।

(3) जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) सरकार से मांग करती है कि उपरोक्त अध्यादेश को तत्काल वापस लेकर छत्तीसगढ़ के शहरों में स्वस्थ लोकतंत्र को बहाल करे। अत: आपसे निवेदन है कि उपरोक्त अध्यादेश को तत्काल वापस लेकर छत्तीसगढ़ के शहरों में स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र को बहाल करने की असीम कृपा करें।  साथ ही राज्य शासन के मंत्रियों के बयानों से ये भी संकेत मिल रहे हैं कि इसी प्रकार का अध्यादेश अथवा विधेयक छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में भी संशोधन करने हेतु पारित किया जाएगा जिस से प्रदेश की ग्रामीण जनता अपने गाँव के सरपंच चुनने के अधिकार से वंचित हो जाएगी और शहरों की तरह गाँवों में भी खरीद-फरोख़्त और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। आपसे आग्रह है कि इस प्रकार के किसी भी प्रस्तावित कानून को आप मंजूरी न देने की असीम कृपा करें।

(6) राज्य सरकार ने किसानों की सम्पूर्ण की जगह अपूर्ण कर्ज माफी की वादाखिलाफी करके, बेमौसम बारिश के कारण बर्बाद हुई फसल का उनको मुआवजा न देकर और किसानों की धान खरीदी विलम्ब से 1 दिसम्बर 2019 को शुरू करने का निर्णय लेकर छत्तीसगढ़ के 70 लाख अन्नदाताओं का जीवन तबाह कर दिया है। भंडारण के अभाव और सही समय पर रबी फसल लगाने हेतु पैसा न मिलने के कारण न केवल किसानों को भारी नुकसान सहना पड़ेगा बल्कि इसका सीधा-सीधा फायदा कोचियों और कालाबजारियों को मिलेगा।