एक नवंबर से लागू होगी छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, प्रदेश में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर-उद्योग मंत्री देवांगन
रायपुर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा है कि प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 1 नवम्बर 2024 से लागू होगी। नई औद्योगिक नीति के आधार पर यहां निवेश करने का एक बड़ा आकर्षण होगा, जो न केवल राज्य के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करेगा। इससे प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण होगा और प्रदेश के निवासियों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खनिज संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधे स्थापित करने की भरपूर संभावनाएं हैं। उद्योग मंत्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हाल ही में सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया है। पोर्टल पर एक बार आवेदन से ही सभी विभागों का क्लीयरेंस मिलेगा।
मंत्री देवांगन ने शुक्रवार शाम राजधानी रायपुर के तेलीबांधा स्थित एक निजी होटल में आयोजित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सेमीनार के शुभारंभ अवसर पर व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार का गठन हुए 7 महीने होने जा रहा है। इसमें 3 महीना लोकसभा चुनाव की आदर्श आचरण संहिता में बीत गए। प्रदेश की नई सरकार को काम करने का मात्र तीन महीना ही अभी मिल पाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से छत्तीसगढ़ में अब डबल इंजन की सरकार हो गई है। इसे प्रदेश का तेजी से विकास होगा। छोटे और मध्यम उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए नई ऊर्जा का स्त्रोत है। प्रधानमंत्री के विजन 2047 तक विकसित भारत और विकसित राज्य का निर्माण कैसे होगा, इस दिशा में काम किया जा रहा है। मंत्री देवांगन ने कहा कि उद्योग और श्रम विभाग का परस्पर संबंध है। मंत्री देवांगन ने कहा कि विष्णु देव सरकार ने छत्तीसगढ़ के बजट को अगले पांच वर्षों में 10 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। हमें विश्वास है कि इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी हमारी उद्यमियों और कंपनियों की होगी।
यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 600 बड़ी कंपनियां संचालित है, जिसमें से हाल ही में राज्य की 6 इकाईयां क्रमशः वासु लॉजिस्टिक लिमि, जैनम फेयरो एलोएस लिमि. केएन एग्री रिर्सोसेस लिमि., अर्हम टेक्नालॉजिस लिमि., चमन मेटालिक्स लिमि. एवं एटमास्टको लिमि. एनएसई में सूचीबद्ध हुई है, जबकि देश में लगभग 2512 कंपनियां एनएसई में रजिस्टर्ड है, जिनकी कुल बाजार पूंजी 464.38 लाख करोड़ है। उन्होंने उम्मीद जताई की आगामी वर्षों में देश की कुल बाजार पूंजी में छत्तीसगढ़ का भी योगदान निरंतर बढ़ता रहेगा। आगे भी इस तरह के सेमीनारों का आयोजन होगा। राज्य के निवेश प्रोत्साहन बोर्ड इस दिशा में निरंतर कार्य करेगा।
उद्योग विभाग के समन्वय से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सेमीनार का आयोजन किया गया। इस सेमीनार में स्थानीय उद्योगों और कंपनियों को शेयर मार्केट के माध्यम से निवेश प्राप्त करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। स्थानीय कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आईपीओ जारी करने और निवेश प्राप्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में यह आयोजन काफी मददगार साबित हुआ। इस सेमीनार में निवेश के इच्छुक उद्योग और कंपनियों को उनके एनएसई रजिस्ट्रेशन, हैंड हैंडलिंग, तकनीकी गाईड करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने संबंधी सारी प्रक्रिया की बेसिक जानकारी दी गई।
कार्यक्रम के स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में उद्योग विभाग का यह आयोजन प्रदेश के छोटे-बड़े कंपनियों के लिए निवेश प्राप्त करने का यह बेहतर माध्यम बनेगा। उद्योग मंत्री देवांगन ने कहा सेमीनार में उपस्थित होने वाले उद्यमी नए निवेशकों से निवेश प्राप्त करने के लिए आईपीओ से जुड़ सकेंगे। उद्योग विभाग के सचिव अंकित आनंद, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुम्बई के सीनियर वाइंस प्रेसीडेंट डॉ. हरीश आहूजा ने भी कार्यशाला को सम्बोधित किया।
