छत्तीसगढ़ में केजी से पीजी तक की पढ़ाई फ्री, सरकारी स्कूलों में सभी वर्ग के बच्चों को मिलेगा लाभ : राहुल गांधी

छत्तीसगढ़ में केजी से पीजी तक की पढ़ाई फ्री, सरकारी स्कूलों में सभी वर्ग के बच्चों को मिलेगा लाभ : राहुल गांधी

कांकेर, 28 अक्टूबर 2023/ भानुप्रतापपुर में राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त की गई है। इसका फायदा सभी वर्ग के छात्रों को मिलेगा। दूसरी बड़ी घोषणा तेंदूपत्ता की सालाना प्रोत्साहन राशि चार हजार रुपए की गई ।

राहुल गांधी ने कहा हमने जो भी वादा किया उसे पूरा किया। सरकार बनते ही हमने दो घंटे में किसानों का 10 हजार करोड़ कर्ज माफ किया, बिजली बिल हाफ किया, आदिवासियों को उनकी जमीनें वापस दिलाई। कांग्रेस की सरकार फिर बनते ही सारे वादे पूरे किए जाएंगे।

भाजपा पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा को हमने लाया तो बीजेपी ने इसे बेकार बताया। हमने मजदूरों का सम्मान किया, क्योंकि हम जानते हैं, जब तक गरीबों की मदद नहीं करेंगे देश मजबूती से खड़ा नहीं हो सकता। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ कानून बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया और अदानी को लाभ पहुंचाया।

कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं सरकार

उन्होंने कहा कि देश को लोकसभा, राज्यसभा के एमपी नहीं चलाते हैं। हिंदुस्तान सरकार में 90 आईएएस हैं ये सरकार को असलियत में चलाते हैं। इन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं। सारे फैसले ये लेते हैं। सेना को कितना पैसा जाएगा। भोजन के अधिकार में कितना पैसा जाएगा। लेकिन 90 में से सिर्फ तीन लोग ही पिछड़े वर्ग के हैं। देश का बजट 45 लाख करोड़ का है। इनमें से तीन अफसर सिर्फ 5 प्रतिशत बजट पर निर्णय लेते हैं। सवाल यही है कि क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी सिर्फ पांच प्रतिशत है।

10 हजार करोड़ का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ किया। पांच लाख मजदूरों और किसानों को 7 हजार रुपए हर साल दिए।
केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ कानून बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया और अदानी को लाभ पहुंचाया।
हम मनरेगा लाए तो केंद्र ने इसे बेकार बताया।
​​देश को लोकसभा, राज्यसभा के एमपी नहीं चलाते हैं। हिंदुस्तान सरकार में 90 आईएएस है ये सरकार को असलियत में चलाते हैं। इन्हें कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं। सारे फैसले ये लेते हैं। सेना को कितना पैसा जाएगा। भोजन के अधिकार में कितना पैसा जाएगा। लेकिन 90 में से सिर्फ तीन लोग ही पिछड़े वर्ग के हैं। देश का बजट 45 लाख करोड़ का है। इनमें से तीन अफसर सिर्फ 5 प्रतिशत बजट पर निर्णय लेते हैं। सवाल यही है कि क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी सिर्फ पांच प्रतिशत है। ओबीसी देश की रीढ़ है।
ओबीसी वर्ग को जागरूक होना पड़ेगा, आपको ठगा जा रहा है। आपकी सरकार ओबीसी की सरकार नहीं है और ये बात हर ओबीसी युवा को समझना होगा… पहला कदम जाति जनगणना है।
नरेंद्र मोदी कभी ओबीसी के मामलों पर चर्चा नहीं करते। मोदी जी आप जाति जनगणना से क्यों डरते हो। हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार जाति बेस्ड जनगणना करवाएगा और सच्चाई आपके सामने लाकर रख देगी।
देश में 55 प्रतिशत ओबीसी वर्ग के हैं लेकिन मोदी जी ये बात नहीं बताते।
ओबीसी के लिए कांग्रे का पहला कदम जाति जनगणना है।
मोदी जी जातीय जनगणना से डरते हैं। कांग्रेस इसे जल्द पूरा कराएगी।
आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान के पहले मालिक, पूरी जमीन के असली मालिक। आदिवासियों को जमीन का अधिकार मिलना चाहिए। जल, जमीन की रक्षा की जानी चाहिए।
वनवासी का मतलब जंगल में रहने वालों से है। सच्चा शब्द आ​दिवासी है।
मध्यप्रदेश में बीजेपी नेता ने आदिवासी पर पेशाब किया। ये उनकी सोच है।
तेंदूपत्ता की खरीदी 4500 रुपए करने जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषा जरूरी है। बीजेपी नेता 24 घंटे हिंदी बोलते हैं लेकिन अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं। इसलिए हमने अंगजी माध्यम के स्कूल खोलें ताकि गरीब के बच्चे भी पढ़ सकें।
केजी से लेकर पीजी तक किसी भी वर्ग के छात्रों को छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलेगी।
नोटबंदी, जीएसटी से सिर्फ अदानी को फायदा हुआ। हमारी सरकार फिर से बनेगी तो हम सभी वादों को लागू करेंगे।

The News India 24

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