मोदी सरकार का मकसद किसानों के आंदोलन खत्म कराना था उनके वादा को पूरा करना नहीं-कांग्रेस

मोदी सरकार का मकसद किसानों के आंदोलन खत्म कराना था उनके वादा को पूरा करना नहीं-कांग्रेस
मोदी सरकार किसानों से माफी मांगने के बाद फिर किसानों के साथ धोखा किया-कांग्रेस


रायपुर/
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी भाजपा की सरकार ने किसान से माफी मांगने के बाद फिर किसानों के साथ धोखा किया है। मोदी सरकार ने किसान आंदोलन को खत्म कराने तीन काला कृषि कानून लाने के लिए देश भर किसानों से माफी मांगे थे और किसानों की मांगों पर निर्णय लेने के लिए सहमति प्रदान की थी, जो अब तक पूरा नही हुआ और आदत अनुसार मोदी भाजपा सरकार ने किसानों से किये वादे को पूरा नहीं किया जिससे आक्रोशित किसान फिर दिल्ली में आंदोलन पर उतरे हैं। भाजपा का चरित्र है देश की जनता से वादा करना और वादाखिलाफी करना है किसानों के साथ भाजपा ने देश भर के लोगों से जो वादा किया था उसे भी पूरा नहीं किया है बल्कि भाजपा के नेता ही भाजपा के वादों को चुनावी जुमला करार दिया है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने देशभर के किसानों को स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का  समर्थन मूल्य देना और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। सस्ते दरों पर कीटनाशक, रासायनिक खाद और उपज के लिए मार्केट उपलब्ध कराने का वादा किया था लेकिन तीन काले कृषि कानून लाकर किसानों को अडानी जैसे पूंजीपतियों के गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचा गया जिसका देश भर में विरोध हुआ था। 14 माह के आंदोलन और 700 किसानों की शहादत के बाद मोदी के माफी मांगने से आंदोलन खत्म हुआ था।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों को ही नहीं बल्कि हर वर्ग के साथ धोखा किया है। युवाओं को दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने, सभी के बैंक खाता में 15-15लाख रुपए जमा कराने, 30 रु से 35रु लीटर में पेट्रोल डीजल देने, सस्ते दरों में रसोई गैस उपलब्ध कराने सहित अनेक लोक लुभावने वादे किए थे जो पूरा नहीं हुआ है बल्कि मोदी सरकार की नीतियों के चलते देश की जनता गंभीर महंगाई और रोजगार संकट की मार झेल रही है। पेट्रोल-डीजल में मोदी टैक्स लगाकर वसूली की जा रही है, दूध, दही, पुस्तक, कापी, हवाई चप्पल पर जीएसटी लिया जा रहा है, दवाइयों के दाम में 30 से 40 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, सरकारी संपत्ति नीलाम हो रही है, देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और 9 साल में देश के ऊपर 155 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया है एलआईसी बैक डूब रहे है देश की आर्थिक हालात खराब है आम जनता एवं किसानों को राहत देने में सरकार नाकाम साबित हो गई है।

The News India 24

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