किसानों को लगभग 5772 करोड़ रूपए का भुगतान…अब तक 13.66 लाख मीट्रिक टन धान का हुआ उठाव
- समर्थन मूल्य पर अब तक 27.66 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी
रायपुर/राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। समर्थन मूल्य पर अब तक किसानों से 27 लाख 65 हजार 254 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है, जिसके एवज में 7 लाख 54 हजार 726 किसानों को लगभग 5772 करोड़ रूपए का भुगतान भी बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया जा चुका है। धान बेचने में किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसको लेकर पूरी व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सभी उपार्जन केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदाने उपलब्ध हैं।
समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के लिए इस साल राज्य सरकार द्वारा किसानों को ऑनलाइन टोकन जारी करने की व्यवस्था के चलते किसानों को सहूलियत होने लगी है। बड़ी संख्या में किसान टोकन तुंहर हाथ एप के माध्यम से धान बेचने के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक तिथि का चयन करने लगे हैं। इसके साथ ही उपार्जन केन्द्रों द्वारा मैन्युअल रूप से किसानों को टोकन जारी करने की व्यवस्था पूर्व वर्षों की भांति जारी है।
खाद्य सचिव श्री टी.के. वर्मा ने बताया कि इस साल राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए राज्य में 25.92 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसमें लगभग 2.23 लाख नये किसान हैं। राज्य में धान खरीदी के लिए 2568 उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं। सामान्य धान 2040 रूपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान 2060 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। राज्य में धान खरीदी की व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए चेक पोस्ट पर माल वाहकों की चेकिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी धान खरीदी के साथ-साथ धान का उठाव किया जा रहा है। आज की स्थिति में 21.26 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डी.ओ. जारी किया गया है, जिसके एवज में उपार्जन केंद्रों से 13.66 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है।
राज्य में आज 02 दिसम्बर को 45 हजार से अधिक किसानों से 1,73,355 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है, इसके अलावा ऑनलाइन प्राप्त टोकन के जरिए किसानों से 71 हजार 118 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की गई। आगामी दिवस की धान खरीदी के लिए 62,912 टोकन तथा टोकन तुंहर हाथ एप के जरिये 16,177 टोकन ऑनलाइन जारी किए गए हैं।
