छत्तीसगढ़ सरकार किसानों और मेहनतकशों का सम्मान करने वाली सरकार: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य सरकार के कार्यों की प्रशंसा करते हुए अपने अभिभाषण में कहा कि ‘मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि स्थानीय संसाधनों और जनता के आत्मगौरव के प्रति मेरी सरकार के बेहद संवेदनशील व्यवहार को भरपूर सराहना मिल रही है। समावेशी विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत सफल रहा है। मैं चाहती हूं कि आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के साथ ही प्रदेश के समग्र विकास में आई तेजी का सिलसिला लगातार जारी रहे और इसमें आप सबका भरपूर सहयोग मिले‘। मुख्यमंत्री ने अभिभाषण के लिए अपनी ओर से और सदन की ओर से राज्यपाल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से राज्य सरकार को मिलने वाले अनुदान और केंद्रीय करों का हिस्सा लगातार कम होते जा रहा है। केंद्र सरकार जीएसटी की राशि न देकर कर्ज लेने के लिए कहती है। इस वर्ष जून 2022 में जीएसटी की क्षतिपूर्ति की राशि भी बंद हो जाएगी। इसे छत्तीसगढ़ को लगभग 5000 करोड़ का शुद्ध नुकसान होगा। यदि राज्य सरकार को केंद्र से अनुदान, केंद्रीय करों की राशि अधिक मिलती, जीएसटी की राशि मिलती, तो हम किसानों, मजदूरों, महिलाओं, गरीबों सहित सभी वर्गों के लिए और ज्यादा बेहतर ढंग से कार्य करते। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में धान खरीदी का आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। इस वर्ष 98 लाख मीटरिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई। इस अवधि में किसानों का खेती के प्रति रूझान बढ़ा है। पंजीकृत किसानों की संख्या 15 लाख से बढ़कर 22 लाख हो गई। खेती का रकबा भी बढ़ा है। श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार सुराजी गांव और महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना पर कार्य कर रही है। जब गांव के लोग मजबूत होंगे, तो हमारे शहर भी मजबूत होंगे।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी ‘नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी‘ सुराजी गांव योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि छोटे-छोटे कामों से बड़े परिवर्तन होते हैं। गांवों में गौठान बने, गोधन न्याय योजना में गोबर खरीदकर वर्मी कम्पोस्ट बनायी जा रही है। इस योजना को देखने केन्द्रीय टीम और गुजरात के 21 विधायकों का दल आया था। अब तो प्रधानमंत्री भी गोबर खरीदी की बात कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना में गोबर बेचने वाले दो लाख लोग पंजीकृत है, जिनमें से 98 हजार भूमिहीन है और 47 प्रतिशत महिलाएं हैं। इस योजना के चलते डेयरी संचालकों और पशुपालकों के लिए मवेशी अब बोझ नहीं हैं। छुट्टा जानवरों के कारण एक फसल बचाना मुश्किल होता था। इस समस्या के निदान के लिए छत्तीसगढ़ की पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए गौठान बनाए जा रहे हैं। गौठानों को इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें पारंपरिक व्यवसाय करने वालों, स्थानीय कारीगरों और नए लोगों को जोड़ा जा रहा है।