उहोंने कहा कि महिला वनरक्षक भर्ती को 10% कर दिए जाने से उसका वाईफरगेट किया जाए तो अनुपात मे 50 पुरुषों पर 1-2 महिलाओं की ही भर्ती हो रही है. जो पूर्णरूपेण मूल भर्ती नियम की असंवैधानिक अवहेलना व अपराध करने जैसा है. भाजपा सरकार ने महिलाओं की सशक्त बनाने की बात मंच से तो जोरशोर से की. लेकिन उनकी कथनी करनी हम लोगों के सामने है. इस गलती को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संज्ञान में लाया गया है।

ममता शर्मा ने पत्र के माध्यम से कहा कि अभी केबिनेट की मीटिंग भी है। इस मुद्दे पर त्वरित निर्णय लेकर अगली भर्ती प्रक्रिया मे संवैधानिक सुधार किया जाना अनिवार्य व न्यायसंगत होगा।