बालोद जिले के चहुॅमुखी विकास के लिए शासन की कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करें – मंत्री श्री उमेश पटेल
रायपुर, 23 जुलाई 2021/प्रदेश के उच्च शिक्षा और बालोद जिले के प्रभारी मंत्री श्री उमेश पटेल ने कहा कि जिले कीे चहुॅमुखी विकास के लिए शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करें। मंत्री श्री पटेल आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शासन की महत्वाकांक्षी, जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और योजनाओं के बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए।
बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया, संसदीय सचिव श्री कुंवर सिंह निषाद, विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सोनादेवी देशलहरा, कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे, पुलिस अधीक्षक श्री सदानंद कुमार सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
मंत्री श्री उमेश पटेल ने जिले में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए किए गए कार्यों की जानकारी ली। कलेक्टर ने बताया कि जिले में अब तक 03 लाख 51 हजार 541 कोविड-19 सैम्पल लिया जा चुका है। कोविड केयर सेंटर कुल 11 है और कुल बिस्तर की क्षमता 926 है। मंत्री श्री पटेल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत स्वीकृत कार्य, प्रगतिरत कार्यों आदि की जानकारी ली। प्रभारी मंत्री ने नरवा योजना के तहत स्वीकृत कार्यों की जानकारी ली और सभी कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत् खरीदे गए गोबर से वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण एवं विक्रय, खरीफ वर्ष 2021-22 में फसलवार क्षेत्राच्छादन, खाद तथा बीज की उपलब्धता, गौठानों में पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन तथा पशुओं के टीकाकरण, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने किसानों को योजना का लाभ उठाने प्रेरित करने के निर्देश दिए।
मंत्री श्री पटेल ने लोक सेवा गारंटी योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी ली और लंबित सभी आवेदनों का निराकरण समय सीमा के भीतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, विद्युत विभाग, क्रेडा विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी आदि विभागों की योजनाओं की समीक्षा की।
