कुलदीप जुनेजा एवं बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में कहा कि करो़ड़ में ही मुआवजा क्यों ना देना पड़े मार्ग का चौड़ीकरण नितांत आवश्यक है

कुलदीप जुनेजा एवं बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में कहा कि करो़ड़ में ही मुआवजा क्यों ना देना पड़े मार्ग का चौड़ीकरण नितांत आवश्यक है

रायपुर। राजधानी रायपुर के रेल्वे स्टेशन की तरफ जाने वाले मार्ग के चौड़ीकरण में आड़े आ रहे दो मकानों का मामला आज विधानसभा में उठा। कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा एवं भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि चाहे करो़ड़ में ही मुआवजा क्यों ना देना पड़े इस मार्ग का चौड़ीकरण नितांत आवश्यक है। स्टेशन आने-जाने का यह मुख्य रास्ता जो है।

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा का सवाल था कि क्या यह सत्य है कि मौदहापारा से गुरूव्दारा जाने वाले मार्ग पर नहरपारा के समीप स्थित मार्ग बाटल नेक हो गया है? क्या यहां बने भवनों को सर्वे उपरांत मुआवजा देकर हटाने का प्रस्ताव नगरीय प्रशासन विभाग के पास लंबित है? यदि हां तो विभाग व्दारा कब तक और क्या कार्यवाही प्रस्तावित है?

नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया की ओर से जवाब आया कि व्यवस्थापन अथवा मुआवजा हेतु विभागीय (निकाय) बजट में प्रावधान नहीं रहता है। रायपुर नगर निगम व्दारा भूखंड भवन स्वामियों को चर्चा आहूत कर भूखंड के बदले एफएआर दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया था। उनके व्दारा इस हेतु सहमति पत्र नहीं दिया गया। इस मार्ग के अलावा वहां आसपास कुछ अन्य मुख्य मार्ग सुगम यातायात हेतु उपलब्ध हैं। भू स्वामियों व्दारा भूखंड अथवा मुआवजा की मांग किये जाने के कारण मार्ग चौड़ीकरण हेतु प्रस्ताव विचारण में नहीं लिया जा सका है।

कुलदीप जुनेजा ने कहा कि नहरपारा वाली यह रोड रेल्वे स्टेशन को जोड़ती है।कितने ही लोगों का इस रोड से गुजरना होता है। रास्ते में केवल दो मकान सड़क चौड़ीकरण में आड़े आ रहे हैं। उन्हें मुआवजा देकर समाधान निकाला जाए। यदि 2 या 5 करोड़ मुआवजा भी देना पड़े तो कोई बात नहीं। स्टेशन जाने वाले आधे से ज्यादा लोग इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। अफसरों को भेजकर उन दो मकान मालिकों से बात करवाई जाए समाधान निकल आएगा। शिव डहरिया ने कहा कि 9 करोड़ मुआवजा की बात सामने आ रही है। इतने में तो बहुत सी सड़कें बन जाती हैं। हमारे विभाग में मुआवाजे का कोई प्रावधान नहीं है। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह रास्ता रेल्वे स्टेशन से जुड़ता है। यदि नौ करोड़ मुआवजे की बात है तो भी उसे सरकार दिलवा सकती है। पूर्व में भी मुआवजा देकर सड़कें बनवाई गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि आप दोनों विधायक प्रभावित लोगों से मिलकर चर्चा करें तो बात आगे बढ़ सकती है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यदि सरकार मुआवाजा देने के लिए तैयार होती है तो निश्चित रूप से हम चर्चा के लिए आगे बढ़ेंगे।

The News India 24

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