छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने नई डोमिसाइल नीति बनाने की मांग की

रायपुर।  छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के अध्यक्ष एड. राजकुमार गुप्त ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर राज्य की डोमिसाइल नीति में परिवर्तन करके 1951 की पहली जनगणना को आधार बनाकर नई डोमिसाइल नीति बनाने की मांग की है। मंच का कहना है कि वर्तमान डोमीसाइल नीति इतनी लचर है कि अन्य प्रांत का कोई भी निवासी आसानी से निवासी प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेता है और राज्य के कोटे से मेडीकल कालेजों में प्रवेश भी पा जाता है। ऐसे अनेक प्रकरण उजागर हुए हैं।

छत्तीसगढ़िया की पहचान मिटाने की कोशिश

मंच के पत्र में मुख्यमंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है। इसी तरह से भिलाई में शीतला तालाब का नाम बदलकर छठ तालाब, भेलवा तालाब का नाम बदलकर नानक सरोवर करने सहित अनेक तालाबों का नाम परिवर्तित करने का प्रस्ताव नगर निगम भिलाई के सामान्य सभा में पारित किया गया है। इसी प्रकार प्रदेश के अन्य स्थानों में भी किया गया है, ऐसा करके छत्तीसगढ़िया पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है, जिसे सरकार को हस्तक्षेप करके रोकना चाहिए।

योग्यता के हिसाब से मिले कार्य

मंच के पत्र में राज्य में नौकरी और रोजगार राज्य के निवासियों को ही देने की मांग की गई है। इसके साथ ही राज्य में कार्यरत और रोजगाररत सभी का श्रम विभाग, रोजगार कार्यालय या स्थानीय निकाय में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने और कोरोना संक्रमण और लाकडाउन के दौरान वापस लौटे 7.5 लाख प्रवासी मजदूरों को उनकी योग्यता के अनुसार सम्मानजनक कार्य देने की मांग की गई है। बघेल सरकार द्वारा मांगे पूरी न करने की स्थिति में 10 जनवरी को राजधानी रायपुर में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है।