मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के द्वारा राशन कार्ड को आरक्षण का आधार बनाने के निर्णय का स्वागत: शैलेश

राशनकार्डों के ग्रामसभा और वार्ड में सत्यापन से फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक

रायपुर /20 सितंबर 2020। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के कैबिनेट ने राज्य में राशन कार्ड को आधार बनाकर वर्ग वार आरक्षण लाभ देने के निर्णय का कांग्रेस ने स्वागत किया संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में सौरभोम खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से सर्वहारा वर्ग को राशन कार्ड के माध्यम से सस्ते अनाज दिया जा रहा है। राज्य में वही राशन कार्ड के आधार पर अब अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्गों को आरक्षण का लाभ देने का मजबूत प्रमाणिक दस्तावेज बनेगा। राशन कार्ड का प्रमाणीकरण करने का भी अधिकार ग्राम सभा एवं नगरीय निकायों के वार्डों के आम जनता को दिया जा रहे हैं इससे आरक्षण की मजबूत व्यवस्था निर्मित होगी।
संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि पूर्व के रमन सरकार ने राज्य में 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बना कर 36 हजार करोड़ का नाम घोटाला किया था गरीबों के निवाले को छीनने का काम किया था। अब राशन कार्ड के सार्वजनिक प्रमाणीकरण से राशन कार्ड की उपयोगिता एवं वास्तविक लोगों को लाभ मिलेगा।राज्य में वर्तमान में 66 लाख 73 हजार 133 राशनकार्ड प्रचलित है, जिनकी कुल सदस्य संख्या 2 करोड़ 47 लाख 70 हजार 566 है। राज्य में वर्तमान समय में 31 लाख 52 हजार 325 राशनकार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों के हैं, जिनकी सदस्य संख्या एक करोड़ 18 लाख 26 हजार 787 है, जो कि लाभान्वित संख्या का 47.75 प्रतिशत है। सामान्य वर्ग के प्रचलित राशनकार्ड की संख्या 5 लाख 89 हजार एवं सदस्य संख्या 20 लाख 25 हजार 42 है, जो राशनकार्ड के माध्यम से राज्य में लाभान्वित सदस्य संख्या का 8.18 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि यह डाटाबेस 2003 से लेकर अब तक शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समय-समय पर राशनकार्ड बनाने एवं उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया के तहत एकत्र किए गए है। यह डेटा विश्वसनीय है। इसको आधार मानते हुए यदि छूटे हुए परिवारों का डेटा इसमें शामिल कर लिया जाए, तो राज्य का अद्यतन वर्गवार डेटा तैयार हो जाएगा।