मोदी सरकार नहीं दे रही है छत्तीसगढ़ के हिस्से की जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि भाजपा सांसद क्यों है मौन? : धनंजय
- मोदी सरकार नहीं दे रही है छत्तीसगढ़ के हिस्से की जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि भाजपा सांसद क्यों है मौन?
- भाजपा के सांसद चुनकर छत्तीसगढ़ की जनता ठगा सा महसूस कर रही है-कांग्रेस
- बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि दिलाने एवं प्रधानमंत्री मजदूर गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल कराने का साहस दिखाये भाजपा सांसद
- भाजपा सांसद रेणुका सिंह सुनील सोनी संतोष पांडे विजय बघेल को छत्तीसगढ़ से कोई लेना-देना नहीं मोदी शाह के परिक्रमा में है व्यस्त
रायपुर/02 सितंबर 2020। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के हिस्से की जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि लगभग 2828 करोड़ को देने में आनाकानी कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि तत्काल देने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है छत्तीसगढ़ ने भाजपा को 9 सांसद दिए जिसमें एक केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। उसके बावजूद छत्तीसगढ़ के साथ हो रहे भेदभाव अन्याय पर भाजपा सांसदों का रवैया छत्तीसगढ़ विरोधी ही रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस अपेक्षा के साथ उम्मीद के साथ भाजपा को वोट दिया रेणुका सिंह सुनील सोनी संतोष पांडे विजय बघेल सहित भाजपा के सांसद को अपना प्रतिनिधि चुनकर देश के सर्वोच्च सदन में भेजा। लेकिन उसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिला। भाजपा सांसदों को चुनकर छत्तीसगढ़ की जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है ।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के साथ निरन्तर भेदभाव अन्याय कर रही है और भाजपा के 9 सांसद छत्तीसगढ़ के साथ हो रहे अन्याय पर चुप है मौन साधे बैठे हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के हिस्से की जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि 2828 करोड देने में अनाकानी किया जा रहा है।तब भी भाजपा के सांसद मौन ही है। भाजपा के 9सांसदो का सहयोग छत्तीसगढ़ को कभी नहीं मिला। भाजपा के सांसद मोदी शाह के सामने खड़े होकर छत्तीसगढ़ के साथ हो रहे अन्याय का विरोध करने से डरते हैं। किसानों के धान को 2500रुपया क्विंटल की दर में खरीदी करने छूट देने का मामला हो, लॉक डाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के घर वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग हो या कोरोना महामारी काल में लॉकडाउन के कारण छत्तीसगढ़ में बंद पड़ी आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 30 हजार करोड़ रुपए की राहत पैकेज की मांग हो भाजपा के सांसद कभी भी छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ जनता के साथ में खड़े नहीं हुए। प्रधानमंत्री मजदूर गरीब कल्याण योजना मेंं छत्तीसगढ़ को शामिल कराने कि भी साहस भाजपा सांसदों ने नहीं दिखाई।
