अशासकीय विद्यालय फीस विनिमयन विधेयक से स्कूल, पालकों का भला होगा: आलोक दुबे
जगदलपुर। कांग्रेस ने विधानसभा में अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक पारित होने का स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि इस कानून की आवश्यकता बड़े दिनों से महसूस की जा रही थी ।मुख्य मंत्री भूपेश बघेल ने इस कानून को बना कर जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद निजी स्कूलों और पालकों के बीच जो द्वंद चल रहा था,उस पर विराम लगेगा। स्कूलों में उनकी गुणवत्ता और सुविधाओं के अनुरूप फीस का निर्धारण स्कूल स्तर ,जिला स्तर और प्रदेश स्तर की कमेटियों के द्वारा किया जाएगा। इन कमेटियों में पालकों और विद्यालयों सभी के प्रतिनिधि होंगे इससे एक दूसरे पर आरोप लगाए जाने के युग का भी अंत होगा।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने आलोक दुबे ने कहा है कि इस कानून के बनने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा पालकों को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, किए जाने वाले खर्च की पूरी वसूली होगी। निजी स्कूलों को भी रोज होने वाले फीस सम्बन्धी विवादों से निजात मिल सकेगी। स्कूल अपनी सुविधाओं के अनुसार फीस प्राप्त सकेंगे। इसके साथ ही विद्यालयों में इस कानून का उल्लंघन होने पर दंड का प्रावधान होने के कारण यह कानून निसन्देह प्रभावी और लोक कल्याणकारी साबित होगा। इस कानून को बना कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उनकी सरकार की प्राथमिकता में आम आदमी और उसके हित सर्वोपरि हैं।