रायपुर/16 जुलाई 2019। छत्तीसगढ़ विधानसभा में रायपुर दक्षिण विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विभिन्न जनसमस्याओं व अनियमितताओं को लेकर मुद्दा उठाया। परिवर्तित तारांकित व अतारांकित प्रश्न में उन्होंने रायपुर नगर निगम अधोसंरचना मद,राज्य प्रवर्तित योजना मद व स्वीकृति कार्यों को निरस्त करने का विषय रखा। जिसमें उन्होंने पूछा कि 17 दिसंबर 2018 से 30 मई 2019 के बीच रायपुर नगर पालिका निगम क्षेत्र में अधोसंरचना मद, राज्य प्रवर्तित योजना मद एवं ब्याज की राशि के विरुद्ध स्वीकृत कितने कार्यों को निरस्त किया या रोका गया है। क्या उक्त कार्यों के टेंडर व वर्क ऑर्डर जारी हो गए थे? अगर हुए तो कितने के थे? क्या प्रारंभ हो चुके कार्य, अधूरे कार्य व पूर्ण हो चुके कार्य को भी निरस्त किया गया है, या इनके लिए राशि जारी करने पर रोक लगाई गई? इन सवालों पर नगरीय निकाय मंत्री शिवकुमार डहरिया की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। जवाब निरंक रहा।
बृजमोहन ने श्रम विभाग द्वारा लड़कियों के विवाह योजना व उस पर दिए जाने वाली सहायता राशि में कटौती पर भी सवाल उठाया। जिस पर नगरी प्रशासन एवं श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया की तरफ से आए लिखित जवाब में कहां गया की श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत संचालित विवाह सहायता योजना माह जून 2019 से समाप्त कर दी गई है।
साथ ही उन्होंने भारत सरकार के द्वारा जेएनएनयूआरएम के तहत नगरी निकायों में सिटी बसों के संचालन के संबंध में बात रखी और जानकारी चाही की भारत सरकार के जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत प्रदेश के कितने नगरी निकायों में सिटी बसों के संचालन की स्वीकृति दी गई है? तथा किन किन वर्गों को रियायती दर पर यात्रा करने का अधिकार है?
जिसके जवाब में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत प्रदेश के 21 अर्बन क्लस्टर के 70 नगरीय निकायों में सिटी बसों के संचालन की स्वीकृति दी गई है। 25 अगस्त 2015 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार क्रिया निर्धारित किया गया है उपरोक्त अधिसूचना में किसी भी वर्ग और रियायत या यात्रा करने के अधिकार संबंधी उल्लेख नहीं है।
उन्होंने लोक निर्माण मंत्री से रायपुर शहर में छोटी रेल लाइन में निर्मित अटल एक्सप्रेस हाईवे के प्रगति की जानकारी चाही। लोक निर्माण व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू की ओर से आए लिखित जवाब में बताया गया कि रेलवे विभाग द्वारा लगभग 300 मीटर लंबाई का भाग विलंब से सौंपा गया है। स्ट्रीट लाइट, रोड फर्नीचर एवं मार्किंग लैंडस्कैपिंग, पेंटिंग कलरिंग,जंक्शन विकास, बाउंड्री फेंसिंग, वृक्षारोपण के कार्य अपूर्ण है। प्लेटफार्म नंबर 1 से 300 मीटर सड़क निर्माण की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।