कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले….33 बिंदुओं पर अलग-अलग निर्णय लिए
रायपुर। भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। पूर्व विधायकों के पेंशन में वृद्धि की गई है। निजी स्कूलों में फीस नियंत्रण पर चर्चा की गई है। साथ ही महासमुंद, बेमेतरा समेत 6 नए सहकारी बैंक को मंजूरी दी गई है। 33 बिंदुओं पर अलग अलग निर्णय लिए गए हैं। फीस नियंत्रण के विधेयक को पारित किया गया है। गोधन न्याय योजन के तहत फंड ट्रांसफर किया गया है। छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए केंद्र से अनुरोध किया गया है। अनुपूरक बजट का अनुमोदन किया गया है। साथ ही प्रदेश के शासकीय बैंकों का फिर से पुनर्गठन करने के निर्देश दिए गए हैं।
कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद मंत्री रवींद्र चौबे ने कहा कि आज 1500 करोड़ राजीव गांधी न्याय योजना, 450 करोड़ गोधन न्याय योजना के साथ 232 करोड़ तेंदूपत्ता संग्राहकों को पैसा स्थानांतरित किया गया है। सभी 22 जिला कमेटी के कांग्रेस भवन, अब राजीव भवन के नाम से ही जाने जाएंगे। 25 अगस्त के विधानसभा सत्र में बजट का प्रथम अनुमोदन पेश किया जाएगा। जिसमें जलजीवन मिशन, अंग्रेजी मीडियम स्कूल समेत सभी योजनाएं शामिल रहेंगी।
ये हैं कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
-विधानसभा के सदस्य का यात्रा भत्ता बढ़ाकर 8 लाख और पूर्व सदस्य का 4 लाख किया गया।
-प्राइवेट स्कूल के फीस नियामक आयोग को विनियमन विधेयक को भी शामिल किया गया है।
-भंडार क्रय नियम को संशोधित किया गया है।
-अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अब मुख्यमंत्री ना होकर एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई है।
-नए जिले जीपीएम को भी तृतीय और चतुर्थ वर्ग की भर्ती में स्थानीय को प्राथमिकता दी जाएगी।
-एर्राबोर हत्याकांड में प्रत्येक प्रभावित परिवार को 4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी।
-अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग आयोग के नियमों को संसोधित कर सदस्य संख्या बढ़ाकर 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 6 सदस्य करने का निर्णय लिया गया।
-महासमुंद, बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, जांजगीर, सरगुजा समेत 6 जगहों पर नए सहकारी बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
-लोक सेवा गारंटी में आवेदन की तारीख शामिल नहीं की जाती थी, अब संशोधन में आवेदन की तारीख भी अनिवार्य रुप से बताने का प्रावधान किया गया।
-बस्तर विश्वविद्यालय अब शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से जाना जाएगा।
-अरपा विकास प्राधिकरण को भंग करके अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण बनाए जाने को कैबिनेट की मंजूरी मिली है.
-छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए केंद्र से अनुरोध किया जाएगा।
-पूर्व विधायक के पेंशन में कई गई वृद्धि।
