नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया के प्रेसवार्ता , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की विगत 6 माह की उपलब्धियॉं-

1. भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि धारण का अधिकार प्रदान करने हेतु अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के माध्यम से दिनांक 19 नवंबर 2018 के पूर्व काबिज कब्जाधाराकों को भू-स्वामित्व अधिकार प्रदान किया जाएगा। इससे ऐसे व्यक्ति भी लाभान्वित होंगे, जिन्हे पूर्व मे पटटा प्रदान किया। परंतु नवीनीकरण प्रावधानों के अभाव में वह भूमि का उपभोग नहीं कर पा रहे थे। इस निर्णय से राज्य के लगभग एक लाख शहरी गरीब परिवार सीधे लाभान्वित होंगे तथा उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ‘मोर जमीन मोर मकान’ योजना में रूपये 2.5 लाख तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।

2. दिव्यांगजनों को नगरीय निकायों में प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए विधानसभा मे विधेयक लाकर उनके लिए समस्त नगरीय निकायों में एल्डरमेन हेतु पद आरक्षित किये गये। 

3. प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2015-दिसंबर 2018 तक मात्र 8000 आवासों का निर्माण पूर्ण हुआ था। दिसंबर 2018 से मई 2019 के मध्य ही 21000 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

4. सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है अतः सरकार बनते ही अमृत योजना अंतर्गत रायगढ़ एवं जगदलपुर शहर के सीवरेज मास्टर प्लान को स्वीकृति दी गयी जिससे नदियों में मिल रहे नाले-नालियों के दूषित जो को ट्रीट किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्ववर्ती सरकार के समय से स्वीकृत किंतु अकारण लंबित क्लीन खारून योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया।

5. माह जनवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा आयोजित ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’ प्रतियोगिता में महामहिम मान. राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

6. प्रत्येक नगरीय निकायों में आम जन की सहायता हेतु हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी।

7. अमृत योजना के अंतर्गत रायपुर शहर वृहद पेयजल आवर्धन योजना लागत रूपये 212 करोड़ की तत्काल स्वीकृति दी गयी।

8. किफायती आवास योजना अंतर्गत रूपये 1250 करोड़ लागत के 28694 नवीन आवासों को स्वीकृति देकर कार्य प्रारंभ कराया।

9. आबादी पटटों के वितरण का कार्य प्रारंभ कराया गया।
10. रायपुर शहर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कार्य को पूर्ण कर लोकार्पित कराया गया। 

11. वर्षो से लंबित जवाहर बाजार परियोजना को आज अंततः क्रियान्वित किया जा सका।

12. रायपुर शहर में श्याम नगर एवं राम नगर में पानी टंकी के कार्य को पूर्ण कराया।

13. नगरीय निकायों के शिक्षाकर्मियों के नियमित वेतन भुगतान हेतु मान. मुख्यमंत्री महोदय ने ट्विटर पर प्राप्त अनुरोधों का संज्ञान लेते हुए नई व्यवस्था बनाने निर्देशित किया जिससे शासन द्वारा तीन महीने पहले से निकायों को वेतन राशि हस्तांतरित किए जाने का प्रावधान किया गया है।

14. जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है। 

15. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियमों में सुसगंत संसोधन कर प्रत्येक आवासीय, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परिसर में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही पूर्व से निर्मित भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यूनिट की स्थापना हेतु राज्य शासन ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत 6 प्रकार की रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यूनिट की दर शासन स्तर से निर्धारित की गयी है। तथा अल्प अवधि की ई.ओ.आई. के माध्यम से सैंकड़ों एजेन्सी एवं स्व-सहायता समूहों के सहयोग से समस्त भवनों में इस कार्य को एक माह के भीतर पूर्ण करने का यद्यपि कठिन परंतु सम्भव लक्ष्य समस्त नगरीय निकायों को दिया गया है। इसके साथ ही राज्य पॉवर कम्पनी को नवनिर्मित भवनों में रेंन वॉटर हार्वेस्टिंग यूनिट की स्थापना उपरांत ही विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के निर्देश दिए जाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

16. राज्य शासन‘नरवा गरूआ घुरूवा एवं बारी ’ कार्यक्रम के अंतर्गत वॉटर रीचॅर्जिंग पर भी कार्य कर रही है। समस्त तालाबों एवं नदियों में प्रहावित हो रहे जल के शुद्धीकरण हेतु कार्य किए जा रहे है। समस्त भू-गर्भ आधारित जल स्त्रोतों को सतही स्त्रोत मं परिवर्तित किए जाने का कार्य विभिन्न योजनाओें के माध्यम से प्रगति पर है। वी-वायर इंजेक्शन वेल के माध्यम से भू-जल की रीचॅर्जिंग हेतु परियोजना तैयार की गयी है। जिससे न केवल जल स्त्रोत का सुद्दृढ़ होगा अपितु जल भराव की समस्या भी हल हो सकेगी।

17. समस्त नगरीय निकायों में कन्वेन्शनल स्ट्रीट लाइट को एलईडी लाइट में परिवर्तित किया गया।

18. भ्न्क्ब्व् द्वारा राज्य की डबल एंट्री ंबबवनदजपदह प्रणाली को पुरस्कृत किया गया।

19. राज्य के स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य को सम्मान दिलाया एवं अंबिकापुर, रायगढ़ तथा जशपुर निकायों को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया।

ऽ श्रम विभाग द्वारा विगत 6 माह में 1,95,760 निर्माण श्रमिक, 1,13, 798 असंगठित श्रमिक एवं 21,241 संगठित श्रमिक कुल 3,30,799 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है।