राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल राजीव भवन में कांग्रेसजनों और पदाधिकारियों से मिल समस्यायों का निराकरण किया

कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद उपस्थित संवाददाताओ से चर्चा करते हुए राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि राज्य में रजिस्ट्री कार्यालयों को जनसुविधा की दृष्टि से विकसित किया जाएगा ताकि रजिस्ट्री करने आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके अलावा सभी जिलों में समीक्षा कर राजस्व प्रकरणों के निपटारे के निर्देश दिए जा रहे हैं।
राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि पहली बार की कार्यक्रम में लगभग सवा दो सौ आवेदन आए थे उसकी तुलना में आज दूसरी बार कम आवेदन आए हैं। आवेदनों के निराकरण के लिए तत्काल निर्णय लेते हुए दूरभाष पर तथा लिखित आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रायपुर जिले में दो महीने के अंदर सभी नामांतरण डायवर्सन के प्रकरण को पूर्ण करने के आदेश समीक्षा में दिए गए थे। वैसे ही कल बिलासपुर जिले की समीक्षा है और वहां भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पूरे प्रदेश में तेजी से राजस्व के प्रकरणों का निराकरण किए जा रहे हैं।
राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बाढ़ आपदा पर कहा कि आने वाले समय में बाढ़ की स्थिति में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो इसके लिए आवश्यक सामग्री तथा उपकरण की खरीदी की जा चुकी है। सभी जिलों में बाढ़ प्रबंधन को लेकर व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। उन्होंने ट्रांसफर पालिसी पर कहा कि राज्य समय पर अपनी ट्रांसफर पालिसी बनाएगा उसी के अनुरूप स्थानांतरण होंगे। वैसे ही उन्होंने कहा कि निगम मंडल में कांग्रेसजनों की नियुक्ति मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और उस पर वे निर्णय लेंगे।
राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने 22 जून के भाजपा के राज्य व्यापी बिजली को लेकर किए जा रहे आंदोलन पर कहा कि राज्य में बिजली कोई समस्या नहीं है कहीं भी कटौती नहीं हो रही है बिजली की जो थोड़ी मोड़ी शिकायत है उसे शीघ्रता से दूर कर लिया जा रहा है। असल में पिछले 6 महीने से विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए विपक्ष ऐसे आंदोलन कर रहा है।
भूईंया साफ्टवेयर में कर्मचारियों द्वारा ठीक से काम नहीं कर पाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हर व्यवस्था परिवर्तन में थोड़ी दिक्कत आती है। अब सभी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। अब सब ठीक हो जाएगा।
राज्य में लगभग 1.5 लाख एकड़ पर अवैध कब्जे की स्थित पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नरवा, गरुवा, घुरवा, बारी योजना में तथा आबादी पट्टे में इन जमीनों का उपयोग करेगी। आबादी पट्टा देना पहले की तरह जारी रहेगा बल्कि एसईसीएल कम्पनी को भी कहा गया है कि जो जमीन आपके पास बची हुई है और उस पर श्रमिकों ने घर बना लिए हैं उन्हें भी वापस दें ताकि गरीबों को पट्टा वितरण किया जा सके। इसके लिए विभाग ने एसईसीएल को पत्र लिखा है।
उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा दंतेवाड़ा जिला का प्रभार देने के लिए बधाई दी और कहा कि दंतेश्वरी देवी का दर्शन कर काम शुरू किया जाएगा। जब जैसी जरूरत होगी मैं दौरा करूंगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि दूसरे प्रभारियों से ज्यादा दौरा करूंगा और मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप विकास को गति दूंगा।