बिजली बिल हाफ करके और बिजली बिल ना बढ़ाकर कांग्रेस सरकार ने उपभोक्ताओं को पहुंचाई है राहत
करोना को देखते हुए निम्न दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं कृषि कार्य से जुड़े उपभोक्ताओं की डिमांड चार्जेज को स्थगित किये जाने से मिली बड़ी राहत
रायपुर/07 मई 2020। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एम ए इकबाल ने कहा है कि पहले बिजली बिल हाफ करके और बिजली बिल ना बढ़ाकर कांग्रेस सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को राहत पंहुचाने के बाद अब बिजली बिल में उद्योग जगत के निम्न दाब उपभोक्ताओं को डिमांड चार्जेस अप्रैल-मई माह के देयक में स्थगित कर तत्काल बहुत बड़ी 50 करोड़ ₹ से अधिक की राहत दी है। औद्योगिक इकाइयों को करोना संक्रमण के कारण हुये लॉकडाउन के कारण भारी वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस घोषणा से उद्योग जगत को और खासकर 3059 छोटी औद्योगिक इकाइयों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कांग्रेस सरकार के इस फैसले से करोना संक्रमण काल के परिणाम स्वरूप हुए लॉकडाउन के दौरान अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही इन 3059 लघु उद्योग इकाइयों को बड़ी मदद मिलेगी। इस फैसले से इन इकाइयों के उद्यमियों और इन में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण इन इकाइयों को बचाने में मदद मिलेगी ।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एम ए इकबाल ने कहा है कि इसके साथ-साथ बिजली बिल में लगने वाले सर चार्ज की राशि में 50% की छूट देकर 3 मई के स्थान पर 31 मई तक बिजली बिल भुगतान की समय सीमा बढ़ाने के राज्य सरकार के निर्णय का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एम ए इकबाल ने कहा है कि करोना को देखते हुए निम्न दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं कृषि कार्य से जुड़े उपभोक्ताओं की डिमांड चार्जेज को स्थगित किये जाने से बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार स्वयं आर्थिक बोझ उठाकर इस करोना संक्रमण काल और लॉक डाउन के समय छोटी औद्योगिक इकाइयों और उपभोक्ताओं के हितों का पूरा ध्यान रख रही है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एम ए इकबाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किसान मजदूर और आम उपभोक्ता के साथ साथ छोटी औद्योगिक इकाइयों और कारोबारियों के हित में फैसला लेकर यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस सरकार राज्य के सभी वर्गों के हित में न केवल सोचती है बल्कि ठोस कदम भी उठाती है। आम घरेलू उपभोक्ताओं को लगातार बिजली बिल हाफ योजना का लाभ निरंतर मिल रहा है और करोना संक्रमण के मार्च अप्रैल माह में भी इस योजना का लाभ जारी रहने से आम उपभोक्ता की स्थिति बेहतर बनी हुई है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एम ए इकबाल ने कहा है कि भाजपा के 15 साल कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरणों से भरे रहें और इसी कारण उपभोक्ताओं को वह मदद भाजपा सरकार ने नहीं पहुंचाई जो आज कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में पहुंचा रही है। बिजली खरीदी घोटाला, मीटर शिफ्टिंग में करोड़ों रुपए का घोटाला मड़वा ताप विद्युत परियोजना 44 माह विलंब से होने और लागत मूल्य में दोगुनी वृद्धि होना और फिर भी पांच 500 यूनिट के दो यूनिट के चल ही नहीं पाने और सौभाग्य योजना के नाम से करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार जैसे मामलों की कालिख से भाजपा का 15 वर्ष का शासन काल भरा हुआ है। कांग्रेस सरकार ने अब भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के अंधेरे से विद्युत बोर्ड को मुक्त किया है और आम उपभोक्ता को मदद पंहुचाई है।
