CM @bhupeshbaghel जी, क्या अब अभिव्यक्ति की आज़ादी अपराध है? जो आम नागरिक को राजद्रोह की धारा झेलनी पड़ी। क्या देश के किसी मुख्यमंत्री के पास डीजीपी को धारा हटाने का आदेश देने का संवैधानिक अधिकार है? क्या आप प्रदेश की लोकतंत्र व्यवस्था को ध्वस्त कर बंगाल बनाना चाहते हैं?

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